केंद्र सरकार के कर्मचारियों (Central Government Employees) और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी खबर है. कोरोना महासंकट की मार के चलते केंद्र सरकार ने यह फैसला किया है कि वह कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते (Dearness allowance) में इस साल कोई बढ़ोतरी नहीं करेगी.
DNA में छपी एक खबर के मुताबिक, सरकार ने इस बात के जरूर संकेत दिए हैं कि वह अगले साल जुलाई में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी पर विचार कर सकती है. सरकार के इस फैसले से फिलहाल करीब 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी और 61 लाख पेंशनभोगी पर इसका असर होगा.
कोरोना की भेंट चढ़ा महंगाई भत्ता
सरकार ने कोरोनोवायरस महामारी को देखते हुए जुलाई 2021 तक अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (Dearness allowance) में बढ़ोतरी को टाल दिया था. वित्त मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा कि सरकार ने यह फैसला किया था कि 1 जनवरी, 2020 से केंद्र सरकार के पेंशनरों को केंद्र सरकार के कर्मचारियों और महंगाई राहत के लिए महंगाई भत्ते की एक्स्ट्रा किस्त का पेमेंट नहीं किया जाएगा.
DA और एक्स्ट्रा पेमेंट पर रोक लगी थी
वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले व्यय विभाग ने कहा कि 1 जुलाई, 2020 और 1 जनवरी, 2021 से DA बढ़ोतरी और अतिरिक्त किस्त का भुगतान भी नहीं किया जाएगा. दरसअल, कोरोनोवायरस लॉकडाउन के चलते, सरकार के टैक्स कलेक्शन पर बेहद बुरा असर पड़ा है. हालांकि खर्च बढ़ा है, देश में कम कमाई हुई है, इसलिए लोगों की तरफ से कम खर्च किया जा रहा है.
मार्च में डीए में 4 परसेंट की बढ़ोतरी
इसके पहले कैबिनेट ने मार्च में महंगाई भत्ते में 4 परसेंट की बढ़ोतरी की थी. आमतौर पर सरकार कीमतों में बढ़ोतरी की भरपाई के लिए साल में दो बार डीए में बदलाव करती है. यह सरकार के खर्च में कटौती करने की एक और कोशिश है. इससे पहले, मंत्रियों, पीएम, राष्ट्रपति और संसद सदस्यों के वेतन में 30% की कटौती का भी ऐलान किया गया था. COVID-19 से लड़ने के लिए ज्यादा धन आवंटित करने के लिए उनकी MPLADs योजना को भी दो साल के लिए निलंबित कर दिया गया है.
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