राजस्थान के बाद झारखंड के सरकारी सेवकों के लिए एक अच्छी खबर है| बता दें कि झारखंड की हेमंत सरकार राज्य में पुरानी पेंशन योजना को वापस लागू करने पर विचार कर रही है| वहीं राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस बात का भरोसा सरकारी कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि मंडल को दिया है. हेमंत सोरेन से मुलाकात करने पहुंचे सरकारी कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों को यह भरोसा मिला है और इसके साथ ही झारखंड के सरकारी सेवकों को तोहफा मिलने की उम्मीद जग गई है.
मिली जानकारी अनुसार हेमंत सोरेन ने सरकारी कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों से बातचीत के दौरान जो भरोसा दिया है उसके बाद कर्मचारी संघ के नेताओं का कहना है कि सरकार हमारी उचित मांगों पर जरूर विचार करेगी इस बात का भरोसा है| कर्मचारियों की आवश्यक मांगो पर हम उदारता पूर्वक विचार करेंगे. पिछले 20 साल में कार्यपालिका की उदासीनता के चलते सरकारी सेवा की नियमावलियों में कई तरह की गड़बड़ियां रह गई है, इसको सरकार ठीक करने में लगी हुई है.
मालूम हो कि चुनाव के पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जो घोषणा पत्र जारी किया था उसमें पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने का वादा किया गया था. अब उसी वादे की याद सरकारी कर्मचारी संघ की तरफ से दिलाई जा रही है.राजस्थान समेत कई राज्यों में पुरानी पेंशन स्कीम लागू है.